कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले सोधपुछलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
बिज्ञापन
समितिले हालसम्म मन्त्री,मुख्यसचिव,संसदमा महासचिव, सचिव,सहसचिव,विज्ञ,संसदीय समिति,उपसमिति,दलका सचेतकहरुसँग सोधपुछ टुंग्याएको छ ।सोधपुछको काम सकिएसँगै अब प्रतिवेदन लेखनमा जुट्न लागेको समितिका सदस्यहरुले जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
समितिका अनुसार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने लबिङ संसद्बाट विधेयक पारित नहुँदासम्म आफूहरूले जारी राख्ने बताएका थिए । समितिले मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालका अलवा यो विद्येयकसँग जोडिएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा कानुन हेर्ने सचिव,कानुन मन्त्रालयका सचिव र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सचिवसँग सोधपुछ गरिसकेको छ । यस अघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सदस्य समेत रहेका रघुजी पन्तसँग छलफल गरेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित निजामती विधेयकमा भएको भनिएको त्रुटी र छेडखानीबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले यस अघि सहसचिव,सचिव समितिका सभामपति रामहरि खतिवडा,राज्य व्यवस्था तथा सुशाशन उपसमिति,राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति,विज्ञहरु काशिराज दाहाल र माधव पौडेलसँग छलफल गरिसकेको छ ।
यसका अलवा समितिले सचिव सुरज कुमार दुरा,कानुनमा सहसचिवको जिम्मेवारीमा रही हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका सुवास भट्टराई,सामान्य प्रशासनको सहसचिव मीरा अचार्यसँग समेत बयान लिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै, सभापति खतिवडाले आफू निर्दोष रहेको र भरोसा गरेका कर्मचारीले षड्यन्त्र र विश्वासघात गरेको बयान दिएका थिए । समितिका एक सदस्यका अनुसार, अन्तिम मस्यौदामा दफावार छलफल नगरिनु आफ्नो कमजोरी भएको स्विकारे । तर, उनले विश्वास गरेर जिम्मा दिएका कर्मचारीहरूमै ‘षड्यन्त्र र विश्वासघात’ भएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिवेदन लेखनमा कर्मचारीमाथि मात्र विश्वास गर्नु आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरेका खतिवडाले प्रतिवेदनमा त्रुटि कसरी भयो भन्ने प्रश्नमा खतिवडाले अन्तिम प्रतिवेदन रुजु नगर्नु आफ्नो कमजोरी भएको बताएका थिए ।
यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमले पनि प्रतिवेदन मानवीय त्रुटि भएको जिकिर गरे । मुख्य सचिव अर्याल, सचिव गौतम, कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदय सापकोटा र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविला पन्थको धारणा समान रहेको समितिले जनाएको छ । यस्तै,शिक्षा मन्त्री पन्तले प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि मानवीय भएको तर्क गरेका छन ।
समितिले नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार लगायतसँग समितिले सोधपुछ गरेसँगै अब सोधपुछको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोधपुछ सकाएर प्रतिवेदन लेख्ने समितिको तयारी छ ।
विशेष समितिको सभापतिको जिम्मेवारी जीवन परियारलाई दिइएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम छानबिन विशेष समितिमा पाँच दलबाट सांसद परियारसहित सुशीला थिङ, नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती,माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्कीलाई सदस्य रहेका थिए । समितिलाई चार वटा कार्यादेश दिइएको छ । जसमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थपिएको, उपदफा ५ मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्य नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने । २१ दिनको समय पाएको सो समितिले आइतबारमात्रै आफ्नो छानबिन प्रक्रिया सकाएर अब प्रतिवेदन लेख्ने तयारी गरिरहेका जनाइएको छ ।
